काठमाडौं – सरकार र आन्दोलनरत सार्वजनिक यातायात व्यवसायीबीच सोमबार सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा भएको वार्ता निष्कर्षविहीन बनेको छ। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघका महासचिव भरत नेपालका अनुसार वार्ताको पहिलो चरणले कुनै ठोस नतिजा निकाल्न सकेन।
“गृहमन्त्रीसमक्ष हामीले आफ्ना मागहरू राख्यौं। संघीय कानुनसँग बाझिने गण्डकी प्रदेशको कानुन खारेज गर्नुपर्ने माग गर्यौं। तर गृहमन्त्रीले प्रदेश सरकारसँग छलफल गर्नुपर्ने बताएपछि हामीले आन्दोलन नरोक्ने निर्णय गरेका छौं,” महासचिव नेपालले भने।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’लाई वैधानिकता दिने कानुन ल्याएपछि सार्वजनिक यातायात बचाऊ केन्द्रीय संघर्ष समितिको आह्वानमा देशभरका सार्वजनिक सवारी ग्यारेजमै थन्क्याइएका छन् । यसले आम यात्रुहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पारेको छ।
